SCR मासिक राउंड-अप, अक्टूबर 2026: PM MITRA पार्क, मेट्रो का भूमिगत ठेका और लखनऊ की 300 ई-बसें

अक्टूबर 2026 में लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के कई बड़े प्रोजेक्ट काग़ज़ से एक कदम आगे बढ़े। प्रदेश कैबिनेट की 9 और 27 अक्टूबर की बैठकों से ज़्यादातर फ़ैसले आए। ये रहे महीने के 10 सबसे अहम पुष्ट विकास, और आपके लिए उनका मतलब। बुनियादी जानकारी के लिए SCR क्या है पढ़ें।

अक्टूबर के 10 अहम विकास

1. PM MITRA टेक्सटाइल पार्क को मास्टर डेवलपर मिला

कैबिनेट ने 27 अक्टूबर को लखनऊ–हरदोई के 1,000 एकड़ के PM MITRA पार्क के लिए रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को चुनने की मंज़ूरी दी। अनुमानित लागत 1,947 करोड़ रुपये है। निर्माण पांच साल में होगा।¹³ सरकार को करीब एक लाख नौकरियों की उम्मीद है।¹

आपके लिए इसका मतलब: कपड़ा उद्योग में काम ढूंढ रहे युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए लखनऊ और हरदोई के पास बड़ा ठिकाना बनेगा। नौकरियां धीरे-धीरे आएंगी। पूरा ब्योरा हमारे विश्लेषण में है।

2. मेट्रो के चारबाग–चौक भूमिगत हिस्से का ठेका

अफ़कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने 29 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे लखनऊ मेट्रो फ़ेज़ 1B के 6.52 किमी भूमिगत हिस्से का ऑर्डर मिला है। इसमें 7 स्टेशन हैं।⁴ कंपनी की फ़ाइलिंग में ऑर्डर की रक़म 1,383 करोड़ रुपये है। इससे पहले PTI ने सबसे कम बोली 1,632 करोड़ रुपये बताई थी। दोनों आंकड़े अलग हैं, और अंतर की वजह आधिकारिक रूप से नहीं बताई गई है।⁴⁵⁶ ऑर्डर UPMRC का है।⁵ पूरे कॉरिडोर की लागत 5,801 करोड़ रुपये है।⁷

आपके लिए इसका मतलब: पुराने लखनऊ के बाज़ारों तक मेट्रो पहुंचाने वाला सबसे कठिन हिस्सा अब बनने की ओर है। PTI के मुताबिक़ UPMRC ने तीन साल की अवधि बताई है।⁶ स्टेशन और रूट की जानकारी लखनऊ मेट्रो पेज पर देखें।

3. लिंक एक्सप्रेसवे: डेवलपर चुनने को मंज़ूरी

कैबिनेट ने 27 अक्टूबर को चार लिंक एक्सप्रेसवे के डेवलपर चुनने की मंज़ूरी दी। इनमें 50.940 किमी का आगरा–लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला लिंक भी है।¹⁸ चारों की कुल लागत करीब 17,542 करोड़ रुपये है। विकास करीब तीन साल में होगा, फिर पांच साल रखरखाव।¹

आपके लिए इसका मतलब: बनने के बाद पश्चिम से पूरब जाने वाली गाड़ियां लखनऊ शहर से बचकर निकल सकेंगी। काम शुरू होने की तारीख़ अभी घोषित नहीं है।

4. लखनऊ को 300 एसी ई-बसें

कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को 18 शहरों के लिए 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें मंज़ूर कीं। इनमें 300 लखनऊ की हैं। ठेका 12 साल का होगा।²⁹

आपके लिए इसका मतलब: रोज़ बस से चलने वालों को ज़्यादा और ठंडी बसें मिलेंगी। रूट और शुरू होने की तारीख़ अभी घोषित नहीं है।

5. वृंदावन योजना में बस टर्मिनल और कमर्शियल हब

उसी बैठक में लखनऊ की वृंदावन योजना में 265 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिली। इसमें 60 करोड़ बस टर्मिनल और 205 करोड़ कमर्शियल हिस्से के हैं। ज़मीन की क़ीमत इसमें शामिल नहीं है।²¹⁰

आपके लिए इसका मतलब: वृंदावन योजना और आसपास के बस यात्रियों को एक बड़ा, व्यवस्थित ठिकाना मिलेगा। निर्माण की तारीख़ अभी तय नहीं है।

6. कौशल और रोज़गार क्षेत्र की स्कीम, लखनऊ पहले चरण में

कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार क्षेत्र विकास योजना मंज़ूर की। हर क्षेत्र 10 से 25 एकड़ का होगा। लखनऊ और अयोध्या मंडल ज़ोन-5 में हैं।² PTI की 31 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह काम लखनऊ समेत पांच जिलों में शुरू हो चुका है।¹¹ एक दूसरी रिपोर्ट में बजट 1,725 करोड़ रुपये बताया गया है, पर उसमें पहले चरण के जिले घोषित नहीं बताए गए।¹²

आपके लिए इसका मतलब: युवाओं को ट्रेनिंग और नौकरी से जोड़ने वाला केंद्र जिले के पास बनेगा। केंद्र की जगह और दाख़िले की जानकारी आधिकारिक रूप से आने का इंतज़ार करें।

7. लखनऊ में GCC समिट, 15 करार

26 अक्टूबर को लखनऊ में UP GCC इनोवेशन समिट हुआ। Invest UP के मुताबिक़ 15 करार और 13 शिक्षण संस्थानों से साझेदारी हुई। लक्ष्य 2031 तक 500 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का है।¹³¹⁴ IIM लखनऊ, IIIT लखनऊ और लखनऊ विश्वविद्यालय भी साझेदार संस्थानों में हैं।¹⁴

आपके लिए इसका मतलब: लखनऊ के आईटी और ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी कंपनियों की नौकरियों का रास्ता खुल सकता है। करार का मतलब अभी नौकरी नहीं है, इसलिए भर्ती की जानकारी कंपनियों से ही लें।

8. औद्योगिक प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम 2026

कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम 2026 मंज़ूर किए। मक़सद नक्शा और प्लॉट की मंज़ूरी को आसान और पारदर्शी बनाना है।²¹⁵ सरकारी नोट में नए समय या शुल्क का ब्योरा नहीं है।²

आपके लिए इसका मतलब: यह उद्योग वाले इलाक़ों के प्राधिकरणों के लिए है। LDA जैसे विकास प्राधिकरणों के इलाक़े में 2025 के बायलॉज़ ही देखें।

9. लखनऊ के तीन वार्डों के लिए पेयजल प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने 27 अक्टूबर को अमृत 2.0 के तहत लखनऊ नगर निगम का एक पेयजल प्रोजेक्ट मंज़ूर किया। इससे करीब 1.56 लाख लोगों को फ़ायदा होगा।¹ ख़बरों के मुताबिक़ यह ऐशबाग, आलमनगर और केसरीखेड़ा वार्डों के लिए है।³

आपके लिए इसका मतलब: इन इलाक़ों में आगे चलकर पानी की सप्लाई बेहतर हो सकती है। कनेक्शन की जानकारी सिर्फ़ नगर निगम या जलकल विभाग से लें।

10. नौसेना शौर्य संग्रहालय का तीसरा चरण

कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए करीब 6.761 एकड़ ज़मीन एक लाख रुपये की सांकेतिक रक़म पर पर्यटन विभाग को देने की मंज़ूरी दी। यह ज़मीन LDA के ज़रिए मिलेगी। यहां जलाशय बनेगा।²¹⁶

आपके लिए इसका मतलब: परिवारों और स्कूली बच्चों के लिए लखनऊ में घूमने और सीखने की एक नई जगह तैयार हो रही है।

इंफ्रा की स्थिति

पूरी सूची इंफ्रा ट्रैकर पर है। अक्टूबर में बदले प्रोजेक्ट ये हैं:

कारोबार, नौकरी और पढ़ाई के आधिकारिक मौके

• नौकरी, लोहिया संस्थान: RMLIMS, लखनऊ में 74 गैर-शैक्षणिक पद हैं। आवेदन की आख़िरी तारीख़ 20 नवंबर 2026 है।¹⁷¹⁸ आवेदन सिर्फ़ संस्थान की वेबसाइट से करें। किसी एजेंट को पैसे न दें।
• कारोबार, ब्याज माफ़ी योजना 2026: कैबिनेट ने 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने कर बकाये पर ब्याज और अर्थदंड में राहत की स्कीम मंज़ूर की।² ख़बरों के मुताबिक़ योजना 16 अक्टूबर को जारी हुई और तीन महीने चलेगी।¹⁹²⁰ सही आख़िरी तारीख़ और शर्तें अपने वाणिज्य कर दफ़्तर से पक्की करें।
• पढ़ाई: इस महीने SCR के लिए आख़िरी तारीख़ वाली कोई नई आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली।

आगे क्या देखें

टेक्सटाइल पार्क का निर्माण, लिंक एक्सप्रेसवे की एजेंसी से करार और ई-बसों के रूट की जानकारी जैसे ही आधिकारिक रूप से आएगी, हम बताएंगे। छहों जिलों की जानकारी जिला पेजों पर है।