उत्तर प्रदेश SCR विकास प्राधिकरण: बनावट, CEO, अधिकार और अभी की स्थिति

उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन विकास प्राधिकरण वह संस्था है जो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, यानी लखनऊ SCR, का एक साझा रीजनल प्लान बनाएगी और उस पर अमल की निगरानी करेगी। इसका आधार उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 है, जिसे राज्यपाल ने 6 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी।¹ कानून के मुताबिक़ लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन का मुख्यालय है।¹ यह प्राधिकरण कैसे सोचता और काम करता है, इसकी गहरी पड़ताल SCR प्राधिकरण कैसे काम करता है लेख में है। यह पेज एक छोटा संदर्भ है।

एक नज़र में

पूरा कानून SCR अधिनियम 2024 पेज पर है।

प्राधिकरण में कौन-कौन

कानून की धारा 4(3) सदस्यों की सूची देती है:¹

• अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव।
• संयोजक: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव।
• विभाग: वित्त, विधि, राजस्व, नियोजन, नगर विकास, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभागों के शीर्ष अफ़सर।
• इलाके के अफ़सर: रीजन में मुख्यालय वाले मंडलायुक्त और ज़िलाधिकारी, और रीजन में काम करने वाले विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष।
• तकनीकी: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक या प्रतिनिधि।
• केंद्र: भारत सरकार की ओर से नामित रेलवे और रक्षा के प्रतिनिधि।
• विशेषज्ञ: सरकार की ओर से अधिकतम पांच विशेषज्ञ।
• CEO और सदस्य सचिव।

रोज़ के कामकाज के लिए धारा 5 के तहत कार्यकारी समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष CEO होते हैं।¹ धारा 11 कहती है कि प्राधिकरण की सारी कार्यकारी शक्ति पूर्णकालिक सदस्य सचिव के पास होगी और सभी अफ़सर-कर्मचारी उन्हीं के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे।¹

किन संस्थाओं की मदद लेगा

धारा 4(6) के मुताबिक़ प्लान बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में प्राधिकरण इनकी सेवाएं ले सकता है:¹

यानी SCR प्राधिकरण मौजूदा संस्थाओं को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनके ऊपर तालमेल की एक परत जोड़ता है। मास्टर प्लान मंज़ूर करने और विकास क्षेत्र घोषित करने के सरकार वाले अधिकार धारा 9 के तहत SCR प्राधिकरण इस्तेमाल कर सकता है।¹ अंतिम रीजनल प्लान छपने के बाद उससे टकराने वाली कोई विकास योजना नहीं बन सकेगी (धारा 36)।¹

अभी की स्थिति (2 नवंबर 2026)

• रीजनल प्लान की तैयारी: LDA रीजन के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान 2051 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है (जुलाई 2026 की ख़बर)।³ LDA की वेबसाइट के नई योजनाओं वाले पेज पर भी UPSCR दर्ज है।⁴
• बेस मैप: 8 सितंबर 2026 को LDA में लखनऊ मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति ने बेस मैप मंज़ूर किया। यह छह जिलों के 26,741 वर्ग किमी को कवर करता है। इससे पहले 22 विभागों और संस्थाओं की सहमति ली गई और 2,239 जगहों पर ज़मीनी जांच हुई।²
• अगला क़दम: बेस मैप कार्यकारी समिति के सामने रखा जाना था, उसके बाद रीजनल प्लान बनेगा।² कार्यकारी समिति की बैठक का कोई आधिकारिक कार्यवृत्त हमें 2 नवंबर 2026 तक नहीं मिला।

बेस मैप क्या है और क्या नहीं, यह बेस मैप गाइड में है। रीजनल प्लान कैसे बनेगा, यह रीजनल प्लान गाइड में है। SCR का क्षेत्रफल दो अलग आंकड़ों में बताया गया है, जिनकी तुलना SCR क्या है पेज पर है।

आपके लिए इसका मतलब

• रोज़ के काम पहले जैसे: नक्शा, नामांतरण, रजिस्ट्री और खतौनी के लिए आपको SCR प्राधिकरण नहीं जाना है। ये काम विकास प्राधिकरण, तहसील और उप-निबंधक कार्यालय में ही होंगे। किस काम के लिए कहां जाएं, यह प्राधिकरण और विभाग पेज की तालिका में है।
• ज़मीन के दावों से सावधान: अभी सिर्फ़ बेस मैप बना है। किसी इलाके के "SCR ज़ोन" में होने का दावा तब तक सरकारी नहीं है, जब तक ड्राफ्ट या अंतिम रीजनल प्लान में न दिखे।
• राय देने का मौका आएगा: धारा 14 के मुताबिक़ ड्राफ्ट रीजनल प्लान छपेगा और उस पर आपत्ति-सुझाव लिए जाएंगे।¹ गांव, पंचायत और नगर निकाय के प्रतिनिधि इसकी तैयारी रखें।
• बाकी जिलों के लिए: हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी के नाम से कोई विकास प्राधिकरण हमें सरकारी सूचियों में नहीं मिला। सीतापुर और हरदोई में विनियमित क्षेत्र हैं, और SCR कानून विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारियों की सेवाएं लेने का रास्ता देता है।¹

अधिकारी (जानकारी: 2 नवंबर 2026 तक)

SCR प्राधिकरण के CEO या सदस्य सचिव के नाम वाला कोई आधिकारिक आदेश या आधिकारिक वेबसाइट हमें नहीं मिली, इसलिए यहां नामों की तालिका नहीं है। कानून के मुताबिक़ सरकार अलग से नाम तय न करे तो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव CEO होते हैं।¹ रीजनल प्लान का काम LDA में चल रहा है, इसलिए फ़िलहाल संपर्क के लिए LDA की आधिकारिक संपर्क जानकारी (हेल्पलाइन 1800-1800-5000) ही सबसे नज़दीकी आधिकारिक रास्ता है।⁵